ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਕੇ.ਕਲਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁਸਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਗੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੰਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਬਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 01-01-2016 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 113% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਜਾਏ 119% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 01-01-2016 ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾਂਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੰਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਇਕਲੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਬਨਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 05 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਓ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 06 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
