चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। सुविधाजनक और पारदर्शी प्रक्रिया की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय-1 स्थित अपने दफ़्तर में पत्रकारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया। यह पोर्टल पत्रकारों को मान्यता हासिल करने सम्बन्धी प्रक्रिया को आसान बनाऐगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के इस पोर्टल को एन.आई.सी. पंजाब द्वारा तैयार किया गया है।
पोर्टल को लांच करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने इस नई पहलकदमी के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग और एन.आई.सी. पंजाब की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की राज्य में पत्रकारिता के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने की वचनबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रैस को आज़ादाना माहौल देने और निष्पक्ष और ज़िम्मेदार प्रैस को हर संभव सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शिता की नीति को पत्रकारों को दीं जाने वाली सरकारी सेवाओं में भी लागू करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है ताकि पत्रकारों को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की सेवाएं हासिल करते समय पारदर्शिता, जवाबदेही और पहुँच को आसान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल सुचारू ढंग से प्रौद्यौगिकी के इस्तेमाल के ज़रिये पत्रकारों को मान्यता जारी करने की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाने के इलावा यह भी यकीनी बनाऐगा कि पत्रकारों को कोई ग़ैर-ज़रूरी प्रशासकीय दिक्कत न आए और वह पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि इस अत्याधुनिक पोर्टल की शुरुआत के साथ मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक पत्रकार और ज्यादा सुखद ढंग से अपनी अर्ज़ी दे सकेंगे और साथ ही इस प्लेटफार्म के द्वारा वह अपने दस्तावेज़ जमा करवाते हुए अपने विवरणों की पुष्टि कर सकेंगे और ज्यादा कुशल और पारदर्शी ढंग से निर्धारित समय के अंदर वह मान्यता प्राप्त कर सकेंगे।
इस अवसर पर ओ.एस.डी./मुख्यमंत्री मीडिया पंजाब आदिल आज़मी ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान ने अपना पद संभालने के मौके पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अधिकारियों को हिदायत की थी कि पत्रकारों से सम्बन्धित सभी मामले पहल के आधार पर हल किए जाएँ जिसके निष्कर्ष के तौर पर पत्रकारों के लिए आज यह नया प्रोजैक्ट लांच किया गया है। उन्होंने कहा कि स. भगवंत मान की सरकार का यह प्रयास पत्रकारों के लिए मील पत्थर साबित होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव मालविन्दर सिंह जग्गी ने बताया कि यह ऑनलाइन ऐक्रीडेशन प्लेटफार्म पत्रकारों को मान्यता लेने सम्बन्धित अपनी अर्ज़ियाँ ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा जिससे मान्यता लेने सम्बन्धित लम्बी काग़ज़ी कार्रवाई और देरी की प्रक्रिया अब बीते समय बात हो जायेगी। अब सिर्फ़ कुछ क्लिकों से पत्रकार, मान्यता हासिल करने सम्बन्धी अपनी निजी जानकारी, मीडिया अदारों के विवरण और सम्बन्धित दस्तावेज़ जमा करवा सकेंगे।
स. जग्गी ने कहा कि मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को और ज्यादा कारगर और आसान बनाने के लिए नई प्रणाली में विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं जैसे कि इस प्लेटफार्म के ज़रिये पत्रकार अपने काम करने वाली जगह (चाहे वह ज़िला या राज्य स्तर पर हो) से ही अर्ज़ी जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अहम पहलकदमी का मकसद मान्यता जारी करने की प्रक्रिया को और ज्यादा सुचारू बनाना, ग़ैर-ज़रूरी दखलअन्दाज़ी और मंज़ूरी जारी करने में लगते समय को घटाना है। विभाग के डायरैक्टर श्री भूपिन्दर सिंह ने कहा कि पत्रकारों को अब मान्यता लेने के लिए दफ़्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह किसी भी जगह से अपनी अर्ज़ी जमा करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह नई पहल विभिन्न क्षेत्रों में काम करते पत्रकारों के समय और स्रोतों की बचत करेगी। इस अवसर पर डिप्टी डायरैक्टर (प्रैस) स. इशविन्दर सिंह ग्रेवाल,डिप्टी डायरैक्टर गुरमीत सिंह खैहरा, डी.डी.जी व एस.आई.ओ पंजाब विवेक वर्मा, सीनियर डायरैक्टर और ए.एस.आई.ओ (डी) उषा राय और डायरैक्टर (आई. टी.) पंकज जैन भी मौजूद थे।
आनलाइन ऐकरीडेशन पोर्टल कैसे काम करेगा
विभाग के पोर्टल https://eservices.punjab.gov.in पर एक बार अर्ज़ियाँ जमा होने के बाद, सिस्टम स्वतः उनको मंजूरी के लिए राज्य स्तर पर अथॉरिटी के पास भेजेगा। दस्ती दखलअन्दाज़ी ख़त्म होने से अर्ज़ियाँ विचारने की प्रक्रिया में तेज़ी आयेगी, जो निर्धारित समय के अंदर मान्यता जारी करने को यकीनी बनाऐगा। इसके साथ ही आवेदक को अपनी अर्ज़ी की स्थिति और इसकी मंजूरी में लगने वाले संभावित समय के बारे एस.एम.एस. और ई.मेल प्राप्त होगी, जो पत्रकारों को अपनी कवरेज समय-सारणी तैयार करने में और ज्यादा सहायक होगा।
यह पोर्टल अर्ज़ी सम्बन्धी किसी भी तरह के ऐतराज़ को ऑनलाइन निपटारे की सुविधा भी मुहैया करवाता है। आवेदकों को दफ्तरों के ग़ैर-ज़रूरी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह ऐतराज़ों को आनलाइन ही निपटाने के लिए उचित कार्रवाई कर सकेंगे। सरकारी अथॉरिटी, मीडिया संस्थाओं और एन.आई.सी. के दरमियान नज़दीकी तालमेल के द्वारा तैयार यह पोर्टल पत्रकारों को विभिन्न सहूलतें प्रदान करेगा ताकि वह अपनी ड्यूटियां बिना किसी मुश्किल के प्रभावी ढंग से निभा सकें। ऑनलाइन सहूलतों के ज़रिये यह प्लेटफार्म मान्यता जारी करने की प्रक्रिया को और ज्यादा आसान, पारदर्शी और सुचारू बनाऐगा।
