ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਕਲਰੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਬਦਾ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈਕੜ-ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਜਿਦ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ , ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 01-01-2023 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਣ, 01-07-2015 ਤੋਂ 31-12-2015 ਤੱਕ ਦੇ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 04, 09, 14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ ਟੀ ਏ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
