चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सचिव कमल किशोर यादव के नेतृत्व अधीन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस.एम.सी.) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण राज्य के 117 स्कूल ऑफ ऐमिनेंस, 10 मैरीटोरियस स्कूलों और 8 सीनियर सेकंडरी गर्लज़ स्कूलों के एस.एम.सीज के लिए है और यह आज (8 जनवरी) से शुरू होकर 12 जनवरी तक चलेगी। यह सामथ्र्य-निर्माण सैशन 145 स्कूलों में 600 से अधिक एस.एम.सीज. मैंबरों के लिए करवाए जाएंगे। यह राज्य भर के 2.8 लाख एस.एम.सी. मैंबरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इन सैशनों का उद्देश्य एस.एम.सी. मैंबरों को स्कूल की सहायता करने के लिए स्कूल की ज़रूरतों की पहचान करके पूरा करने में उनकी भूमिकाएँ और जि़म्मेदारियों की तरफ ध्यान देना है। इस पहल का उद्देश्य एस.एम.सीज. में जि़म्मेदारी की भावना को और अधिक मज़बूत करना और स्कूलों में योजनाओं के लागूकरण में सहायता करना है। एक नवीन कदम में, स्कूल शिक्षा विभाग ने एस.एम.सीज. मैंबरों के लिए एक दस्तावेज़ी और एक पुस्तिका तैयार की है, जिसका प्रयोग एक प्रशिक्षण स्रोत के तौर पर किया जाएगा।
पंजाब में शिक्षा क्रांति लाने के लिए, माता-पिता और कम्युनिटी मैंबर एस.एम.सीज. का हिस्सा बनकर अपने बच्चे और स्कूल के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। बेहतरीन बदलाव करने के लिए केवल एक जागरूक एस.एम.सी. ही स्कूल के साथ हिस्सेदारी में सक्रियता से हिस्सा ले सकता है। एस.एम.सीज. द्वारा स्कूलों और भाईचारों को नज़दीक लाना और उनको हिस्सा लेने के लिए प्रात्साहित करना एक मुश्किल काम हो सकता है- जिसके लिए सूझ-समझ और पहल करने की ज़रूरत होती है। इस एस.एम.सीज. सामथ्र्य-निर्माण पहल के माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब ने स्कूलों और भाईचारों के दरमियान हिस्सेदारी को प्रात्साहित करने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। स्कूली शिक्षा की कायाकल्प करने वाला पंजाब मॉडल विकास में दूरदर्शी और नेतृत्व की मिसाल माना जा रहा है। हाल के समय में, पंजाब के सरकारी स्कूलों ने नेशनल एचीवमेंट सर्वे के राज्यों के मूल्यांकन में प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना, मिशन 100 प्रतिशत, मिशन सक्षम, मिशन सामथ्र्य और एजूसेट जैसी पहलों ने पंजाब में स्कूली शिक्षा के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
माँ-बाप और भाईचारे से मज़बूत सम्बन्ध स्थापित करना पंजाब सरकार के प्राथमिक पहलुओं में से एक है। इस सम्बन्धी स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब ने मई 2023 में मेगा पी.टी.एम. और एक राज्य-व्यापी स्कूल प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) गठन प्रक्रिया जैसी पहल की, जिसमें राज्य के लगभग 19000 सरकारी स्कूलों में एस.एम.सीज. का गठन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान एक ऐतिहासिक कदम में, स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब ने राज्य भर की सभी एस.एम.सीज. में एक विद्यार्थी को शामिल करना अनिवार्य किया है। चर्चिल कुमार, आई.एफ.एस. विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा ने कहा कि शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत देश भर के हर सरकारी स्कूल में स्कूल प्रबंधन समितियाँ (एस.एम.सीज.) का गठन अनिवार्य है। एस.एम.सीज. अभिभावकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, स्कूल प्रमुखों और स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों को एकजुट और स्कूल के विकास सम्बन्धी मुद्दों पर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हैं।
