चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। ”चंडीगढ़ ने पंजाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। अगर पंजाब अब प्रस्तावित सुखना ईएसजेड को 3 किलोमीटर या 100 मीटर तक की भी अनुमति देता है, तो इसका मतलब यूटी की अवैध कार्रवाई को वैध करार देना होगा। मैं पंजाब कैबिनेट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति से ऐसा न करने का पुरजोर आग्रह करता हूं,” भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नयागांव घर बचाओ मंच के अध्यक्ष विनीत जोशी ने कहा।
जोशी आज सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के पंजाब क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के मुद्दे पर आयोजित जन सुनवाई में पंजाब कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति के समक्ष अपनी बात रख रहे थे। इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से कांसल, नाडा, नयागांव और करोरां के लोग बेघर हो सकते हैं।
पंजाब द्वारा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 3 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने से पंजाब सरकार चंडीगढ़ के गेरकानूनी कदम को कानूनी ठहरा देगी, यह करने के बजाय पंजाब सरकार को कांसल क्षेत्र की 2296.68 एकड़ जमीन चंडीगढ़ से वापस लेनी की कारवाई शुरू करनी चाहिए।
जोशी ने कहा कि इन क्षेत्रों के लोग 1998 के आसपास हुई वन या राजस्व विभाग के अधिकारियों की गलतियों की कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यूटी चंडीगढ़ को पंजाब की जमीन पर वन या वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है।
जोशी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि यूटी चंडीगढ़ ने पंजाब के कांसल में 2296.68 एकड़ जमीन अवैध रूप से और जबरन तोर पर हड़पी है। इस जमीन का मालिकाना हक पंजाब के पास होने के बावजूद इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। पंजाब सरकार को इसे बापिस लेने के लिए तुरंत जरूरी कारवाई करनी चाहिए ।
