हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रजनीश शर्मा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों की संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा उठाई गई मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय विद्युत कर्मचारी महासंघ ने इस आंदोलन को समर्थन देते हुए बोर्ड प्रबंधन से तत्काल समाधान की मांग की है। संघ ने प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, समाप्त किए गए 51 इंजीनियरिंग पदों की पुनर्बहाली, आउटसोर्स चालकों की छंटनी रोकने और बोर्ड में रिक्त पदों को भरने की मांग की है। इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के भुगतान की भी मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि संगठन के हित में पदों की कटौती बंद होनी चाहिए और आउटसोर्सिंग की नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, सब-स्टेशनों और पावर हाउसों के संचालन एवं रखरखाव की आउटसोर्सिंग को भी समाप्त करने की अपील की गई है।
आंदोलन को उस समय और बल मिला जब एचपीएसईबी कर्मचारी संघ के राज्य कार्यालय सचिव, सहायक लाइनमैन नीतीश भारद्वाज को निलंबित कर दिया गया। कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए बिना शर्त निलंबन रद्द करने की मांग की है। समस्त भारत के विद्युत कर्मचारी पेंशनर और इंजीनियर ने नितीश भारद्वाज के निलंबन का विरोध किया है और सरकार और मैनेजमेंट से उनके निलंबन को वापस लेने का आग्रह किया है। नितीश भारद्वाज नजदीकी गांव लड़योह से संबंध रखते हैं और और नादौन डिवीजन में अस्सिटेंट लाईनमैन के पद पर तैनात हैं। संघ ने बोर्ड अध्यक्ष से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है और कहा है कि यदि प्रबंधन ने जल्द समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
