ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਮਾਇਨਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਬੀਅਰ, ਵੋਡਕਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਊ ਸੈੱਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
