ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ BBMB ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SYL ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 96% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
