ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਕ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 264 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 27-11-2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 40 ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਾਏ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
