चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भाजपा में शामिल हुए रणजीत सिंह गिल पर विजिलेंस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मांग की है कि वह अपने मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा लैंड डेवलपर के तौर पर किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराएं। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार दिल्ली के नेताओं को ठेके पर दे रखी है, लेकिन वह याद रखें कि सरकार बदलने के बाद सरकार के कार्यकाल में सरकारी खजाने की हुई लूट के गुनाहों की सजा संबंधित मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भुगतनी पड़ती है, जबकि मलाई खाने वाले ठेकेदार तो अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर निकल जाएंगे।
मुख्यमंत्री अपने मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराएं
सुनील जाखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गैंगस्टरों को खत्म करने की बजाय खुद एक राजनीतिक गैंग के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह गिल पर कार्रवाई लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सरकार विरोधियों को डराना चाहती है कि जो कोई भी सरकार की लाइन से हटेगा या विरोधी पार्टी में जाएगा, उसके साथ ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपना राजनीतिक रास्ता चुनने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस रेड के पीछे कहीं ‘आप’ पार्टी के कोई आर्थिक हित तो नहीं जुड़े हैं या लैंड पूलिंग पर किसी अन्य बिल्डर के साथ सरकार की सांठगांठ का कोई संबंध तो जिम्मेदार नहीं है। साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि वह अपने मंत्री संजीव अरोड़ा की जांच क्यों नहीं करवाते, जिन्हें 2016 में सेबी द्वारा शेयरधारकों को गुमराह करने का दोषी ठहराया गया था।
इसी तरह जब 2023 में संजीव अरोड़ा पर ईडी की रेड हुई थी, तो ‘आप’ नेता इसे प्रतिशोध बता रहे थे, और अब सरकार खुद रणजीत सिंह गिल के साथ वही प्रतिशोध कर रही है। जबकि ईडी पुख्ता सबूत होने पर ही रेड करती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि लुधियाना के पूर्व स्वर्गीय विधायक गुरप्रीत गोगी ने भी संजीव अरोड़ा की कंपनी द्वारा औद्योगिक जरूरतों के लिए जमीन का मकसद बदलकर आवासीय कॉलोनी बनाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ही संजीव अरोड़ा द्वारा की गई गड़बड़ियों पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को राजनीतिक पार्टी की जगह अपने आप को आम आदमी बिल्डर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत करवा लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक तरफ यह सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन हथियाने जा रही है, वहीं 26 जून 2025 की कैबिनेट मीटिंग में इंडस्ट्रियल प्लॉट कन्वर्जन पॉलिसी लाकर इसने अपने मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा लुधियाना के गांव मुंडियां कलां में इंडस्ट्री के लिए एक्वायर की गई जमीन को कॉलोनी में बदलने के किए गए गुनाह को कार्य के बाद मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह गैर-कानूनी है और किसान से जिस मकसद के लिए जमीन ली गई हो, वह किसी अन्य मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुंडियां कलां के किसान सरकार से अपनी जमीन वापस लेने का हक रखते हैं। सुनील जाखड़ ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रतिशोध बंद करके पंजाब के बिगड़ते अमन-कानून के हालात सुधारने पर काम करें और सरकार प्रॉपर्टी कारोबार बंद करके जनहित को प्राथमिकता दे।
