ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ) ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੇ ਫਾਰਮ 27 (ਰੂਲ 21 (2) ਅਤੇ 22 (2) ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (01882-291839) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
