होशियारपुर (द स्टैलर नयूज़), रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस की तरफ से एक मांग पत्र राष्ट्रपति जी को एडीसी(ज) अनुपम कलेर के माध्यम से प्रांतीय कनवीनर अनिल हंस व जिला प्रधान चिंटू की अध्यक्षता में दिया गया। जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों एक फैसला एस.सी.एस.टी.एक्ट अधीन आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर जो कानून कमजोर किया है।
जिसके चलते होशियारपुर की दलितों संगठनों ने एक फैसला लिया है कि उक्त फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद की घोषणा की गई है उसका समर्थन ही नहीं बल्कि जिला होशियारपुर को पूर्ण तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। समूह संगठनों ने केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की कि है कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में रैवन्यू पुटीशन फाईल करे ताकि जो दलित समाज का मान सम्मान वहाल हो एवं भविष्य में ऐसी दलितों के प्रति किसी भेदभाव एवं अत्याचारों से बचाव जरुरी हो सके।
उन्होंने कहा कि सहारनपुर, यू.पी., ऊना, गुजरात, गोहाना, हिसार, दुलीना, मिर्चपुर, हरियाणा, तरनतारन, संगरूर में दलितों के खिलाफ हो रही घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र व राज्य सरकार दलित समाज के जजों की नियुक्त हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में करे ताकि दलित समाज में ऐसे फैसले न हो सके। इस अवसर पर राकेश सिद्धू, एडवोकेट संधू, कपिल आदिया, नीरज हंस, विक्की, यशू, कृष्ण, हीरा लाल हंस, रोहित शाह, गौरव आदि मौजूद थे।
