ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ /ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖ਼ੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਗ -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਕਾਫ਼ੀ ਜਦੋੰਜਾਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਜਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 01.09.2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ / ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 01.09.2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ,ਉਪਕਾਰ ਪੱਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ,ਨਰਿੰਦਰ ਅਜਨੋਹਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀਕਰੀ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਠਾਣੀਆਂ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਤਿਬ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਚਮਨ ਲਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੁੱਲੋਵਾਲ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ,ਜਸਵੀਰ ਬੋਦਲ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂਚ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਪਿੰਕੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
