ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ (Commercial Vehicles) ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਊਨਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
