ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ) ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ/ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ/ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਫੋਟੋਆਂ (ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੋਜ) ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਟਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ/ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ 10 ਹੁਕਮ 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
