ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ 100 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਛਾਏ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
