ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਓੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡਾ, ਪਨਬਸ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisements

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016“ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਨਵਾਂ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2020“ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016“ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ,ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਰੂਰ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 08 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ–ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here