चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने मंगलवार को नाबार्ड से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय सहायता की माँग की। मुख्य सचिव यहाँ राज्य में चल रहे अलग-अलग नाबार्ड फंडों वाले प्रोजेक्टों की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक उच्च ताकती कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास फंड (आर.आई.डी.एफ.) के अधीन नाबार्ड से वित्तीय सहायता लेने के लिए 1,022 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को पहल दी है, जबकि लगभग 800 करोड़ रुपए की आर.आई.डी.एफ सहायता से प्रोजैक्ट पहले ही नाबार्ड से मूल्यांकन के लिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को पहले ही आर.आई.डी.एफ. के अधीन 55 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही 35 करोड़ रुपए की और सहायता मिल जाऐगी।
आर.आई.डी.एफ के चल रहे प्रोजैक्टों की प्रगति की समीक्षा करते हुये श्रीमती महाजन ने सभी प्रशासकीय विभागों को सलाह दी कि वह नाबार्ड से उपलब्ध फंडों के सर्वोत्त्म प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करने और इन प्रोजैक्टों को पूरा करने की गति तेज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रोजैक्टों को तेजी से मुकम्मल करके यह जितनी जल्दी हो सके लोकार्पण किये जाएँ।
प्रशासनिक विभागों ने ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि बरतने की वचनबद्धता दोहरायी और शिक्षा, सिंचाई, जल सप्लाई और सैनीटेशन, लोक निर्माण (सड़कें और पुलें), स्वास्थ्य, गोदामों से निर्माण, सोलर वाटर पम्पिंग यूनिट स्थापित करने, मिट्टी और पानी की देखभाल के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रोजैक्ट शुरू करने के लिए वचनबद्ध हैं।
डा. राजीव सिवाच, चीफ जनरल मैनेजर, नाबार्ड ने राज्य में चल रहे बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों की प्रगति के बारे बताया और उन प्रोजेक्टों के बारे भी अवगत करवाया जोकि चालू वित्तीय साल 2021-22 के दौरान पंजाब की तरफ से आर.आई.डी.एफ. के अधीन वित्तीय सहायता लेने के लिए पेश किये गए हैं। मीटिंग के दौरान आर.आई.डी.एफ प्रोजैक्टों के अलावा, माईक्रो सिंचाई फंड, वेयर हाउसिंग बुनियादी ढांचा फंड और डेयरी विकास बुनियादी ढांचे के फंडों के अधीन चल रहे प्रोजेक्टों की प्रगति का जायजा भी लिया गया। मीटिंग में अन्यों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास, प्रमुख सचिव वित्त और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, प्रशासनिक विभागों के मुखियों और नाबार्ड के सी.जी.एम. ने हिस्सा लिया।
