ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਾਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 470 ਮਿਤੀ 29.08.2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 10000-15200 ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 12000-16500 ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੰੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਦਿੱਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਫਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/84/98-5 ਫਫ-1/ 4426, ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 31.12.1995 ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ 2200-4000 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 2400-4000 ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੰੁਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15600-39100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 2.67 ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ 2.59 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 3.00 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਪਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।21 ਤੋਂ 26.07.2021 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌੇਰ, ਸੂਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਮਲ ਅਰੋੜਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਾਨਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
