चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। नागरिक केंद्रित सेवाओं को आसान तरीके से नागरिकों तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने कामकाज में ई-गवर्नेंस को अपनाकर नागरिक सेवाएं प्रदान करने वाली प्रणाली में बड़े सुधार कर रही है।
सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चत बनाने के लिए पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री स. गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज डी.जी.आर., मोहाली के दफ़्तर में प्रशासनिक सुधार विभाग के कामकाज का जायज़ा लिया। राज्य सरकार की ओर से विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजैक्टों का जायज़ा लेते हुए मीत हेयर ने विभाग के कामकाज की सराहना की और कहा कि लोगों को निर्धारित समय के अंदर और मानक सेवाएं प्रदान की जाएँ।
कैबिनेट मंत्री को प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग सरकार का एक प्रमुख सेवा विभाग है, जो आईटी और ई-गवर्नेंस प्रोजैक्टों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी, पीएसईजीएस जैसे सेवा केंद्र, अनफाईड हेल्पलाइन नंबर 1100, पीजीआरएस, ऑनलाइन दाखि़ला पोर्टल, आरटीआई पोर्टल, पीएडब्ल्यूएएन, स्टेट डेटा सैंटर, ई-सेवा, ई-ऑफिस, जीईपीएनआईसी आदि के द्वारा कई प्रोजैक्ट चला रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वाट्सऐप हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप्स, स्टेट डेटा पॉलिसी जैसे अन्य प्रोजैक्ट की भी समीक्षा की गई। यह भी बताया गया कि विभाग अन्य विभागों को अपनी तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।
मीत हेयर ने कहा कि सेवा केन्द्रों में किसी भी नागरिक के उत्पीडऩ की स्थिति में ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और सेवा केन्द्रों की सर्विस ऑपरेटर कंपनियों के खि़लाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभाग को सेवाओं और कामकाज में सुधार लाने के लिए अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के आदेशों के अनुसार सभी विभागों को ई-ऑफिस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने विभाग को घर-घर सेवाएं पहुँचाने के तरीकों की आलोचना करने के लिए भी कहा। विभाग को सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए एआई, एमएल, आईओटी आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीकें अपनाने का आदेश दिया गया था। मंत्री ने स्टेट डेटा सैंटर का भी दौरा किया और इसके कामकाज और महत्व को समझा।
