ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 70,000 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ 4 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼) ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 7.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 2,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਨਿਝੱਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ/ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
