चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने पंजाब में चल रहे राष्ट्रीय हाईवेज़ अथॉरिटी (एन.एच.ए.आई.) के विभिन्न सड़क प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने की कार्यवाही संबंधी जानकारी लेने के लिए पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा मीटिंग की। मीटिंग में समूह डिप्टी कमिशनर, एसएसपी और राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने ज़ोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य में राष्ट्रीय प्रोजेक्टों को समय पर मुकम्मल करने की वचनबद्धता के अंतर्गत ज़िला प्रशासन सभी प्रोजेक्टों को प्रमुखता देते हुए अपेक्षित कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए कि दिल्ली- अमृतसर- कटरा ऐक्सप्रैस वे के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने की कार्यवाही में तेज़ी लाई जाये जिससे निश्चित समय में यह प्रोजैकट पूरा किया जा सके।
उन्होंने कहा कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा ऐक्सप्रैस वे हमारे राज्य के लिए एक अहम प्रोजैक्ट है क्योंकि इसके बनने से राज्य को व्यापारिक स्तर पर बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक मज़बूत सड़क नैटवर्क किसी भी राज्य की तरक्की में विशेष योगदान डालता है और नये उद्योग को आकर्षित करता है। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस तरह राज्य में उद्योगों को प्रफुल्लित करने के लिए पहलकदमी कर रहे हैं, उस मकसद की प्राप्ति के लिए यह प्रोजैक्ट सहायक सिद्ध होगा। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि दिल्ली- अमृतसर- कटरा ऐक्सप्रैस वे और दूसरे प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन प्राप्ति के समय पर किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाये और किसानों को मुआवज़ा राशि हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सड़क प्रोजेक्टों के साथ राज्य के किसानों को मुआवज़े के रूप में 15 हज़ार करोड़ रुपए की राशि मिलनी है और 40 हज़ार करोड़ रुपए की लागत की सड़कों का निर्माण होना है। इन नयी सड़कों से राज्य में विकास की रफ़्तार और तेज़ होगी और निवेश को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
मीटिंग में दिल्ली-अमृतसर-कटरा ऐक्सप्रैस वे के इलावा अमृतसर- बठिंडा, लुधियाना- बठिंडा, मोहाली- बठिंडा और लुधियाना-रोपड़, जालंधर बाइपास, अमृतसर बाइपास, मोहाली बाइपास, लुधियाना बाइपास और अन्य सड़क प्रोजेक्टों की प्रगति के बारे भी समीक्षा की गई। मीटिंग में एन. एच. ए. आई. के उच्च अधिकारियों के इलावा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग दलीप कुमार, डीजीपी गौरव यादव, सीईओ इनवैस्ट पंजाब कमल किशोर यादव, लोक निर्माण विभाग के सचिव मालविन्दर सिंह जग्गी, राजस्व विभाग के सचिव दिलराज सिंह के इलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
