आउटसोर्स कर्मियों की मांगों को गंभीरता से ले सरकार ताकि वे संघर्ष की राह पर न चलें: आउटसोर्स फैडरेशन

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। आउटसोर्स मजदूर फैडरेशन, नगर निगम होशियारपुर ने स्थानीय निकाय मंत्री इंदरबीर सिंह निझ्झर को कर्मचारियों की मांगों संबंधी एक मांगपत्र सौंपा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा भी मौजूद थे। स्थानीय निकाय मंत्री आज होशियारपुर आए हुए थे और उन्होंने नगर निगम में कर्मचारियों को संबोधित किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सरकार द्वारा जरुर विचार किया जाएगा। इस आश्वासन से आउटसोर्स कर्मियों को थोड़ी राहत जरुर महसूस हुई। इस संबंधी जानकारी देते हुए फैडरेशन के चेयरमैन कमल भट्टी एवं प्रधान राजा हंस ने बताया कि स्थानीय निकाय मंत्री के आगमन पर नगर निगम में एक कार्यक्रम करवाया गया था।

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जिसमें फैडरेशन के अमृतसर से चेयरमैन चंदन गरेवाल, प्रधान विनोद बिट्टा, उपाध्यक्ष सुरिंदर टोना व अन्य पदाधिकारी विशेष तौर से पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री को फैडरेशन द्वारा दिए गए मांगपत्र में कहा गया है कि नगर निगम (पहले नगर परिषद) की अलग-अलग ब्रांचों में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी ड्यूटी तनदेही से निभाते आ रहे हैं तथा उन्हें पक्का करने संबंधी अधिकारियों को कई बार मांगपत्र दिए जा चुके हैं, पर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जो वेतन इन कर्मियों को दिया जा रहा है वह आज की महंगाई के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के समान है तथा कर्मियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं कई कर्मचारी इसके चलते मानसिक परेशानी का भी शिकार होने लगे हैं। इसलिए कर्मियों का वेतन बढ़ाए जाने पर विचार करना चाहिए। फैडरेशन पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि पंजाब सरकार के जल सप्लाई एवं सेनीटेशन विभाग द्वारा कर्मियों के हित को देखते हुए बठिंडा एवं होशियारपुर के निगरान इंजीनियर जल सप्लाई एवं सेनीटेशन द्वारा कानट्रैक्ट/आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों को एक समान वेतन देने के लिए रेट फिक्स किए गए हैं। जिसके हिसाब से आउटसोर्स कर्मियों को अनुभव के हिसाब से लगभग दोगुणा वेतन दिए जाने की सिफारिश की गई है। लेकिन उस पत्र को भी लागू नहीं किया जा रहा। जोकि कर्मियों के साथ सरसार अन्याय एवं धक्केशाही है।

उन्होंने मांग की कि जब तक आउटसोर्स कर्मियों को पक्का किए जाने संबंधी सरकार कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती, तब तक जल सप्लाई विभाग द्वारा जारी पत्र में वेतन की सिफारिश को लागू करवाया जाएगा ताकि कर्मचारी कुछ तो राहत महसूस कर सकें तथा संघर्ष के मार्ग पर न चलें। इस पर मंत्री निझ्झर ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी मांगों पर जरुर विचार करेगी और इसे लागू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर अश्विनी कुमार लड्डू, राकेश गिल, हरदीप सिंह, जसपाल सिंह गोल्डी, नरेश कुमार बब्बू, आशू बत्तरा, राकेश सिद्धू, गुरदित बावा, अनिल गिल, निशांत कैंथ, अजय कुमार, गगनदीप, प्रदीप कुमार, विक्रम सिंह सोढी, सुमित शर्मा, इंदरजीत सिंह, रोहित गिल आदि सहित फैडरेशन के तमाम सदस्य मौजूद थे।

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