ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਤ ਖਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਐਸ.ਪੀ.(ਡੀ) ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਮਦ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਮਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਮਾ ਮੇਘਾ (ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ) ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਦੋਨਾ ਮੱਤੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9.45 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
