चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के अंतर्गत वर्करों का मेहनताना समय पर अदा करने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मुद्दों सम्बन्धी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह विचार राज्य के वन एवं वन्य जीव सुरक्षा मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने मोहाली के सैक्टर 68 में स्थित फोरैस्ट कॉम्पलैक्स में जंगलात वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए प्रकट किए। इस मौके पर विभिन्न मुद्दों सम्बन्धी स्पष्ट रूख अपनाते हुए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को हिदायतें दीं कि सीनियारता सूची तैयार करने में पारदर्शिता इस्तेमाल की जाए और जहाँ तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रुकीं तनख्वाहों का सम्बन्ध है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सम्बन्धी जल्द से जल्द रचनात्मक कार्यवाही की जाएगी और यह निर्देश भी दिए कि भविष्य में वर्करों की तनख्वाहें समय पर जारी की जाएँ। न्यूनतम मेहनताने के बकाए सम्बन्धी उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सम्बन्धी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मंत्री ने आगे कहा कि जहाँ तक 5 साल तक के तजुर्बे वाले वर्करों को स्किल्ड, 3 साल वालों को सेमी-स्किल्ड और 3 साल से कम तजुर्बे वालों को अन-स्किल्ड श्रेणी में रखे जाने का सवाल है, तो यह प्रस्ताव श्रम विभाग को जल्द ही भेजा जाएगा। एक अन्य अहम मुद्दे सम्बन्धी मंत्री ने कहा कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के वर्करों को जहाँ तक तरक्की के लिए टाइप टैस्ट में छूट देने का सवाल है तो इस सम्बन्धी मामला सम्बन्धित विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।
इस मौके पर श्री कटारूचक्क ने यूनियन के सदस्यों को आह्वान किया कि पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और राज्य भर में लगाए गए पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए, जिससे पंजाब में अधिक से अधिक क्षेत्र को हरा-भरा बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि फगवाड़ा-चंडीगढ़ सडक़ का इसी योजना के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि उपरोक्त फ़ैसलों को लागू करने सम्बन्धी दिए गए दिशा-निर्देशों पर तेज़ी से कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस मौके पर यूनियन द्वारा पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने सम्बन्धी राज्य सरकार के फ़ैसले की सराहना भी की गई। इस मौके पर प्रमुख मुख्य वनपाल आर.के. मिश्रा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
