चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। राज्य में ख़त्म की ट्रक यूनियनों की तरफ से उद्योगों के लिए खड़ी की जा रही दिक्कतों का गंभीर नोटिस लेते हुये मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनियनों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। उद्योगों को पेश समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ की तरफ से आज डी. जी. पी. गौरव यादव की उपस्थिति में परिवहन, उद्योग और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ की मीटिंग में इस बात का गंभीर नोटिस लिया गया कि 13 दिसंबर, 2017 से ट्रक यूनियनों को भंग करने के बावजूद भी उनकी तरफ से उत्पन्न की जा रही अनाधिकृत कार्यवाहियों से उद्योगों को भारी दिक्कतें आ रही हैं।
मुख्य सचिव ने परिवहन और पुलिस विभाग को 2017 में भंग के किये हुक्मों की सख्ती से पालना यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने परिवहन विभाग को कहा कि यदि कोई सरकार के नियमों की पालना नहीं करता तो तुरंत पर्मिट रद्द किया जाये। इसी तरह उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि फील्ड में सख्ती से चैकिंग की जाये और यह यकीनी बनाया जाये कि 2017 में जारी नोटिफिकेशन की पालना हर हाल में की जाये। यदि कोई ट्रक ऑपरेटर किसी को परेशान करता है तो पुलिस तुरंत केस दर्ज करे। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रक यूनियन को काम करने की इजाज़त नहीं है। मीटिंग में डी. जी. पी. गौरव यादव, प्रमुख सचिव उद्योग दिलीप कुमार, सचिव परिवहन विकास गर्ग, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विमल सेतिया, ए. डी. जी. पी. इंटेलिजेंस जतिन्दर सिंह औलख के अलावा वीडियो कान्फ़्रेंस के द्वारा राज्य के जिलों के समूह डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर पुलिस, एस. एस. पी., ज़िला उद्योग केन्द्रों के जनरल मैनेजर और ज़िला परिवहन अधिकारी उपस्थित हुए।
