ਪਠਾਨਕੋਟ , (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2021 (ਸੋਧ 2015)। ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜਹੂਦੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੀਟੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ.ਜੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ -219, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਫੋਨ. ਨੰਬਰ 9781734602, 8559063371 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ cara.nic.in ਤੇ ਵੀ ਉਪੱਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
—
