ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਗੋਰਵ ਮੜੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਪੂ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ,ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 106(2) ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 104(2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(3)ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ,ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਨਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮਕੇਸ ਕਾਲੀਆਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਹੁਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜ਼ੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ,ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰੇ,ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 13,14,15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
