ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਚਾਈਨਾ, ਨਾਈਲੋਨ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਨਾਈਲੋਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡੋਰ ਉਪਰ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ, ਮਾਸੂਮ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ/ਨਾਈਲੋਨ/ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਈਲੋਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ “ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ/ਮਾਂਝਾ” ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪਤੰਗ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਖਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡੋਰ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਗਲਣਸ਼ੀਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਰਤ ਹੋਵੇ, ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ/ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ/ਨਾਈਲੋਨ/ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀ. ਸਮਿਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਮਾਧੋ ਰਾਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
