हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रजनीश शर्मा। पटवारी एवं कानूनगो महासंघ जिला इकाई हमीरपुर ने शुक्रवार को उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में स्टेट केडर समाप्त करने और इस बारे जारी अधिसूचना वापिस लेने की मांग की गई है। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ जिला हमीरपुर ईकाई की अध्यक्ष मीना शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस साल दिनांक 22 फरवरी को प्रदेश के समस्त पटवारी एवं कानूनगो का जिला कैडर से बदलकर राज्य कैडर कर दिया गया है समूचे प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगो ने एक स्वर में सरकार के फैसले का विरोध किया है। सुविधाओं के अभाव में कार्य कर रहे पटवारी एवं कानूनगो इस आदेश से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा किउक्त आदेशों से पटवारी एवम कानूनगो के आरएंड पी रूल 1992 की उल्लंघना हुई है जिससे समस्त पटवारी एवं कानूनगो की वरिष्ठता सूची भी प्रभावित होगी महासंघ इस बारे पूर्व में सरकार से विभिन्न मंचों पर बारबार आग्रह कर चुका है परंतु सकारात्मक आश्वासन मिलने के बावजूद भी इस निर्णय को प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगो पर थोपा गया है जो कि अति निराशाजनक है।
मीना शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 15 अगस्त को को देहरा में प्रदेश संघ द्वारा मुख्यमंत्री के साथ लगभग एक घंटा बैठक हुई व सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत सरकार द्वारा बलवान कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी है। संघ को सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि प्रदेश के पटवारी व कानूनगो का संवर्ग जिला से राज्य करने से पूर्व महासंघ के साथ विचार विमर्श किया जाएगा लेकिन सरकार द्वारा संघ को बिना विश्वास में लिए बलवान कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू करने की बजाये नोटिफिकेशन दिनांक 22 फरवरी को जारी कर दी गई है जिससे समस्त पटवारी एवं कानूनगो आहत है। उन्होंने बताया कि विरोध स्वरूप हिमाचल प्रदेश के सभी पटवारी एवं कानूनगो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं जिसका समर्थन जिला हमीरपुर की समस्त पंचायतो द्वारा भी संघ को किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द पटवारी एवं कानूनगो की मांगों का समाधान करें व राज्य स्तरीय संवर्ग की अधिसूचना वापस ले।
