ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ- ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਛਾਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
