ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ, UPI, ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ GPS ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਨੇੜਲੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਦਸਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
