ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। PSPCL ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। PSPCL ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (IT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PSPCL ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 0.5% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ 45 KVA ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ Phase-1 (7KW ਤੱਕ) ਅਤੇ Phase-3 (7KW ਤੋਂ 45 KVA) ਵਾਲੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ (ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ) ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ) ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SMS, ਈਮੇਲ ਅਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਪੋਲ ਜਾਂ ਪਿਲਰ ਬਾਕਸ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ।
