Thursday, October 15, 2026
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सरकारी शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका: अमेरिका में 5 महीने की ट्रेनिंग और फेलोशिप; फुलब्राइट प्रोग्राम के लिए 24 मार्च तक करें आवेदन

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज) नीरज धीमान: पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले रेगुलर शिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शिक्षण कला को निखारने का एक बड़ा अवसर सामने आया है। ‘यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन’ (USIEF) के तहत ‘फुलब्राइट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स इन टीचिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल टीचर्स 2026-27’ के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

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राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पंजाब की निदेशक किरण शर्मा (PCS) की ओर से इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और डाइट प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर दिया गया है।

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5 महीने का होगा कोर्स, पूरा खर्च उठाएगी फुलब्राइट फेलोशिप यह एक पूर्णतः प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका पूरा खर्च ‘फुलब्राइट फेलोशिप’ द्वारा वहन किया जाएगा। यह प्रोग्राम अगस्त 2027 से दिसंबर 2027 तक कुल 5 महीनों की अवधि के लिए अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। इसमें किसी भी कक्षा को कोई भी विषय पढ़ाने वाले रेगुलर शिक्षक भाग ले सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च इच्छुक और योग्य शिक्षक इस प्रोग्राम के लिए 24 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों को USIEF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और इसकी जानकारी विभाग की ईमेल आईडी [email protected] पर भी देनी होगी।

ट्रेनिंग के बाद पंजाब के अन्य शिक्षकों को सिखाएंगे गुर प्रोग्राम की शर्तों के अनुसार, अमेरिका से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षकों को पंजाब के अन्य शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देनी होगी। इसके साथ ही, शिक्षकों को कोर्स पूरा होने के बाद कम से कम पांच साल तक एलीमेंट्री या सेकेंडरी शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाएं जारी रखनी होंगी।

मुख्य बातें और शर्तें:
अनिवार्य हाजिरी: कोर्स पूरा करने के बाद शिक्षकों को तुरंत स्कूल शिक्षा विभाग में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


मदद के लिए संपर्क: आवेदन के दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपना नाम, पद, जिले और फोन नंबर के साथ SCERT की ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।


जिम्मेदारी: विभाग ने स्पष्ट किया है कि विदेश यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

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