ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੂੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ “ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ”। NGT ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
