ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਲਾਮੀ 19 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ 20 ਮਈ, 2044 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਂਡ 19 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 20 ਮਈ, 2041 ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਉਪਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 7.84% ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਐਸ 2038 ਬਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 19 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2038 ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7.84% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 293(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
