Sunday, October 4, 2026
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पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने सौंपा ज्ञापन

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट- नीरज धीमान। पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने आज सहायक कमिश्नर कैप्टन गुरप्रीत कौर को मुख्यमंत्री पंजाब व वित्तमंत्री पंजाब के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर पेंशनरों की वर्षों से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान लागू करने के बावजूद पेंशनरों को उससे संबंधित सभी लाभ अब तक पूर्ण रूप से प्रदान नहीं किए हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में भारी निराशा है।

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फ्रंट के नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों तथा विभिन्न न्यायिक फैसलों के अनुरूप पेंशनरों को संशोधित पेंशन, महंगाई राहत और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन का पुनर्निर्धारण (नोशनल फिक्सेशन) किया जाए तथा बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। इसके अलावा 85 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त लाभ भी तत्काल जारी किए जाएं।

फ्रंट ने यह भी मांग उठाई कि 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई राहत की सभी किश्तें बिना किसी कटौती के जारी की जाएं और बकाया राशि का भुगतान 30 जून 2026 तक सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने, संशोधित यात्रा रियायत (रिवाइज्ड ट्रैवल कंसेशन) लागू करने तथा 31 जुलाई 2003 से 30 अक्टूबर 2006 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े न्यायालयी मामलों के निर्णयों को लागू करने की भी मांग की गई।

पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों के बावजूद अनेक मामलों में पेंशनरों को उनका वैधानिक हक नहीं मिल रहा है। संगठन ने सरकार से आग्रह किया कि न्यायालयों के निर्णयों और वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार द्वारा पेंशनरों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यभर के पेंशनर आगामी 17 जून 2026 को प्रस्तावित बैठक में अगली रणनीति तय करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर व्यापक आंदोलन और संघर्ष कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

फ्रंट के पदाधिकारियों जिला प्रधान नरिंदर सिंह गोली, सचिव कुंवर राकेश सिंह,हरभजन सिंह अजनोहा, बहादुर सिंह, भूपिंदर सिंह (रोडवेज़), बलबीर सिंह, हरविंदर सिंह, महेंद्र पाल सिंह शाही, हरमेश पाल (रोडवेज़), स्वर्ण सिंह (लैक.), पंजाब पैंशनर वैलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान कुलवर्न सिंह, सुदेश कुमार, बिजली बोर्ड से खुशी राम धीमान, पंजाब पुलिस से स्वर्ण सिंह (प्रधान), मिलावा सिंह, बलबीर सिंह सैनी, परमजीत सिंह शाही, नीरज धीमान, आदि ने उम्मीद जताई कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द ठोस कदम उठाएगी, ताकि लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिल सके।

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