ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤਰੁੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
