
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਤੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।












