हरियाणा (द स्टैलर न्यूज़)। पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में, केजी में पढ़ने वाली महज 6 साल की एक मासूम बच्ची पर तीसरी कक्षा के एक छात्र द्वारा किए गए कथित हमले ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। स्कूल के कमरे में बच्ची को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रैफर करना पड़ा। गनीमत रही कि समय रहते उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। प्रशासनिक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल और 2 जेबीटी शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की सिफारिश की है। आयोग ने राज्य सरकार से स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती, बच्चों की निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा सहायता की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया है।
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को संबंधित स्कूल का निरीक्षण किया था। इस दौरान स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी से जुड़े प्रबंधों का जायजा लिया गया। इसके बाद आयोग की पूर्ण पीठ ने 13 नवंबर को स्वतः संज्ञान मामले में आदेश पारित कर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों में सुधार की आवश्यकता जताई। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाओं को केवल किसी एक कर्मचारी की लापरवाही मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। इनके पीछे मौजूद व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी जरूरी है।
जानकारी के अनुसार, घटना 28 अक्टूबर को हुई थी। बच्ची को गंभीर चोटें आने के बाद पहले सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे उपचार के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ रेफर किया गया। एक नवंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों में बच्ची की हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई गई थी। रिपोर्टों में पुलिस जांच, 2 शिक्षकों के निलंबन और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का भी उल्लेख किया गया था। आयोग ने घटना के हालात की जांच के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आयोग का मानना है कि केवल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, ड्यूटी रोस्टर, कक्षाओं की व्यवस्था और निगरानी तंत्र में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करना भी जरूरी है।
