ਚੰਡੀਗੜ( ਦਾ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 35 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
