ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1900 ਦਫਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ, ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ:2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 18-ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਡਿਪੂ, ਉਚੀ ਬਸੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਰਡ (914 ਮੀਟਰ) ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ) ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
