ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ, ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਰਚਾਂ, ਭਾਲੇ, ਟੋਕੇ, ਚਾਕੂ ਆਦਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ (3arry) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਵੈਲਰ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ (ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ), ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
