ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿ—ਸਘਰਸ਼ ਵਾਹਿਨੀ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 80 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਕਰਸ਼ਾਹੀ,ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਂਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
