ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੀਚੇਵਾਲ/ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਤੇ 55 ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਅੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ , ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
