ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ“ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ” ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੰਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ “ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ” ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
