ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।
” ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80ਵੇਂ ਅਤੇ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਦ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਖੇਤੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਏਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ”ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ• ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
