ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਮੁਨੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੱਕ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਚੋਅ ਦੇ ਬੰਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1900 ਦਫਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 18-ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਡਿਪੂ, ਉਚੀ ਬਸੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਰਡ (914 ਮੀਟਰ) ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ) ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ/ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ।ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ/ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 23 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
