ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੁੜ ਉਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਦ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ (ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ) ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 18,84,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 145 ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਸ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਅਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼/ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ/ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਉਦਮੀਆਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
