ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈ-ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈ-ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੀਕਸਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਗਮ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਰਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਏ -32, ਫੇਜ 8, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵਲੋਂ 14/09/1984 ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੀਜ ’ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਡਿਏਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. (ਜੋ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਜੋ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕਰਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਆਈਐਫਆਰ) ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 26/08/2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਡਿਏਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
